50 Thousand Incentive Grant | प्रोत्साहन अनुदान येण्यास सुरुवात शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये जमा यादी नाव पहा

“50 Thousand Incentive Grant” नमस्कार, मित्र मैत्रिणिंनो टुडे मराठी मध्ये आपले स्वागत आहे.   टुडे मराठी च्या या पेज वर सर्व नवीन आणि आगामी सरकारी नौकरी /शेती योजना/सरकारी नोकरी  या बद्दल माहिती दिली जाते. आज आपण  50 Thousand Incentive Grant   बद्दल माहिती पाहणार आहोत. पोस्ट पूर्ण वाचा कारण यामध्ये आम्ही पूर्ण माहिती आपल्या मराठी मातृ भाषेत दिली आहे, ऑफिशियल जाहिरात सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल पण टी इंग्लिश मध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही अगदी सरल सोप्या भाषेत तुम्हाला वाचण् या साठी आणि समजून घेण्यासाठी मराठी पोस्ट तयार केली आहे. पोस्ट आवडल्यास आमच्या व्हाटसाप ग्रुप ला नक्की जॉइन व्हा. “50 Thousand Incentive Grant”

50 Thousand Incentive Grant

“50 Thousand Incentive Grant” कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहन मिळेल, असे आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. 2018-19 च्या पुरानंतर नुकसान भरपाई मिळालेले शेतकरी हे प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना कळवण्यात आल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. “50 Thousand Incentive Grant”

“50 Thousand Incentive Grant” एकही शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी शिवसेना खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. पुढे, राष्ट्रीयकृत आणि जिल्हा बँका वेगवेगळ्या आर्थिक कॅलेंडरचे पालन करत असल्याने, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी पात्रता निश्चित करण्यासाठी त्यानुसार कालमर्यादा नमूद करणे आवश्यक आहे  श्री. शिंदे यांनी आश्वासन दिले आहे की लवकरच एक सुधारित शासन निर्णय जारी केला जाईल, ज्याद्वारे सर्व शेतकरी, जे त्यांच्या कर्जाची रक्कम वेळेवर परत करतात, त्यांना प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र होतील. “50 Thousand Incentive Grant”

👉यादी मध्ये तुमचं नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा👈

शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये जमा यादी नाव पहा (50 Thousand Incentive Grant)

  • अंतिम मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार 50,000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन देते.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत बीड मॉडेलनुसार पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्याची परवानगी मागितली होती.
  • पवार यांनी सूचित केले की केंद्राने आपल्या पीक विमा योजनेच्या अटी-प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) मध्ये बदल करून त्याऐवजी बीड जिल्ह्यात लागू केलेल्या मॉडेलमध्ये बदल करावा अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. (अंशुमन पोयरेकर/एचटी फोटो)
  • मुंबई अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतीवर भर देणाऱ्या, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक सवलती आणि उपाययोजना जाहीर केल्या, ज्यात पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या वीस लाख शेतकऱ्यांना ₹50,000 च्या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे.

                                                       👉 हे सुद्धा वाचा :-  महिलांसाठी मोफत पिठाची गिरणी ऑनलाईन अर्ज सुरू👈

प्रोत्साहन अनुदान येण्यास सुरुवात

“50 Thousand Incentive Grant” 34,788 शेतकऱ्यांनी घेतलेले 275 भू-विकास बँकांचे 964.15 कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य सरकारने माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून, दोन वर्षांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था सुधारण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुढे जाहीर केले. कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी जिल्हानिहाय क्लस्टरही तयार करण्यात येणार आहे. “50 Thousand Incentive Grant”

“50 Thousand Incentive Grant” माझ्या आधीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, मी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ₹50,000 चे प्रोत्साहन जाहीर केले होते, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे ते वितरित केले गेले नाही. मात्र, आज शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण होत असल्याचा आनंद वाटतो. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मी आभार मानतो आणि त्यांचे कौतुक करतो. या अनुदानाचा सुमारे 20 लाख रयतांना फायदा होणार आहे. 2022-23 मध्ये यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे,” पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.  जमीन विकास बँकेच्या कर्मचार्‍यांची थकबाकी भरण्यासाठी ₹275.40 कोटींचा वापर केला जाईल. या भूविकास बँकांच्या इमारती भविष्यात सरकारी योजनांसाठी वापरल्या जातील, असेही ते म्हणाले. “50 Thousand Incentive Grant” 

“50 Thousand Incentive Grant” केंद्राने आपल्या पीक विमा योजनेच्या अटी-प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) मध्ये बदल करून त्याऐवजी बीड जिल्ह्यात लागू केलेल्या मॉडेलसह बदल करावेत अशी राज्य सरकारची इच्छा असल्याचे पवार यांनी सूचित केले. गुजरात आणि इतर काही राज्यांनी आधीच पंतप्रधान पीक विमा योजनेची निवड रद्द केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीने (MVA) पंतप्रधानांना सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. जर ते मान्य झाले नाही, तर मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की आम्ही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार करू,” ते पुढे म्हणाले. “50 Thousand Incentive Grant”

                                                      👉 हे सुद्धा वाचा :- खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये 35 रुपयांनी घसरण येथे पहा खाद्य तेलाचे आजचे दर👈

अनुदान यादीत तुमचं नाव पहा

“50 Thousand Incentive Grant” त्यानंतर पवार म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी बीड मॉडेलनुसार योजना राबविण्याची परवानगी मागितली होती. मोदींनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असले तरी केंद्राने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. पवार पुढे म्हणाले की डहाणू येथे लागवड केलेल्या चिकू सारख्या काही पिकांच्या बाबतीत, ₹ 1 लाखाच्या कव्हरसाठी प्रीमियम ₹ 80,000 इतका जास्त होता. “इतर राज्ये (ज्यांनी निवड रद्द केली आहे)

त्यांच्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी उत्सुक आहेत,” त्यांनी स्पष्ट केले.  बीड फॉर्म्युला अंतर्गत, जो 2020 पासून लागू आहे, विमा कंपन्यांना जमा झालेल्या प्रीमियमच्या 110% कव्हर प्रदान करावे लागेल, आणि राज्य सरकारने यापेक्षा जास्त रक्कम भरावी. जर भरावे लागणारी भरपाई गोळा केलेल्या प्रीमियमपेक्षा कमी असेल, तर कंपनी 20% रक्कम ठेवेल आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करेल. “50 Thousand Incentive Grant”

                                                 👉 हे सुद्धा वाचा :- खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये 35 रुपयांनी घसरण येथे पहा खाद्य तेलाचे आजचे दर👈

“50 Thousand Incentive Grant” पारंपारिक पीक विमा मॉडेलमध्ये विमा कंपन्या चांगला नफा कमावत होत्या. म्हणून, आम्ही त्यात नफा आणि तोटा मोजत आहोत, ”राज्याच्या वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. शेतकऱ्यांना प्रीमियम रकमेच्या 20 टक्के रक्कम भरावी लागते, ज्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार प्रत्येकी 40 टक्के PMFBY मध्ये भरतात. दरम्यान, आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पवार म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र बसमत, जि. हिंगोली. दिवंगत शिवसेनाप्रमुखांच्या नावावरून हे केंद्र हळद पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन करणार आहे. यासाठी बजेटमध्ये १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  “50 Thousand Incentive Grant”

“50 Thousand Incentive Grant” गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मी ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (APMC) बळकटीकरणासाठी २,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे संपूर्ण व्याज सरकार फेडणार आहे. येत्या दोन वर्षांत ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे अपेक्षित आहे,” पवार म्हणाले की, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत ₹1,000 कोटी दिले जातील. “50 Thousand Incentive Grant”

👉यादी मध्ये तुमचं नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा👈

2 thoughts on “50 Thousand Incentive Grant | प्रोत्साहन अनुदान येण्यास सुरुवात शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपये जमा यादी नाव पहा”

Leave a Comment